SJPU & AHTU की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा की अध्यक्षता में संपन्न

उत्तर प्रदेश गोरखपुर समाचार

जनपद गोरखपुर के रिज़र्व पुलिस लाइन व्हाइट हाउस सभागार में आज दिनांक 21 जुलाई 2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के निर्देशन में सामाजिक न्याय एवं पुलिस इकाई (SJPU & AHTU) की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा ने की।

इस बैठक में पाक्सो एक्ट (Pocso Act) के मामलों में सी0डब्लु0सी0 (SWCU) के सामने 100 प्रतिशत रिपोर्टिंग हेतु बाल कल्याण अधिकारी व उपस्थित मुन्शिगण को निर्देशित किया गया था। पाक्सो एक्ट के संबंध में जेष्ठ अभियोजन अधिकारी बी0डी0 मिश्रा ने विस्तार पूर्वक चर्चा की और विवेचकों के सन्देहों को भी दूर किया।

बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई जैसे कि बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/विवेचक के समक्ष आ रही समस्या, आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चों के संबंध में चर्चा, पीड़िता के आवासन, बाल श्रम और भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी की रोकथाम, पीटी ऑफेंस पर प्राप्त निर्देशों के संबंध में कार्यवाही, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन, पॉक्सो एक्ट के मुकदमे पंजीकृत करते समय कार्यवाही व फार्म-ए फार्म-बी पर कार्यवाही, DG परिपत्र संख्या 10/23 पर चर्चा, रेस्क्यू किए गए बालकों के पुनर्वास के संबंध में चर्चा और बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन आदि।

इस बैठक में शामिल थे कल्याण समिति के सदस्य जय प्रकाश आर्य, उषा विश्वकर्मा, न्याय विभाग से सीमा सिंह, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, पुलिस अधीक्षक (जेल) डी०के० पाण्डेय, ओंकार नाथ तिवारी पूर्व सदस्य किशोर न्याय बोर्ड और विशेषज्ञ बालअधिकार एवं संरक्षण, शिक्षा विभाग के ADIOS एन0पी0 सिंह, यूनिसेफ से बृजेश चतुर्वेदी, स्वास्थ्य विभाग से डॉ० एन एल कुशवाहा, प्रतीक्षा स्नेहालय काउंसलर सीमा सिंह, चाइल्ड लाइन, डीसीपीयू, बाल संरक्षण अधिकारी, गैर संस्थानों के प्रभारी/सदस्य, समस्त थानों के बाल अधिकारी व थाना AHT से उप निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता जनपद गोरखपुर के समस्त स्टाफ व सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी उपस्थित रहे।

इस बैठक में समस्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र में निर्देश जारी किए और समस्त मामलों को समय-समय पर निपटाने का आश्वासन दिया गया। इससे बच्चों की सुरक्षा और उनके हक़ों की प्रोत्साहना के लिए अधिक कदम उठाए जाएंगे।

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