पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने आज पुणे, महाराष्ट्र में पीईएसए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम को मजबूत करने पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। डॉ. चन्द्रशेखर कुमार, अपर सचिव, संयुक्त सचिव श्रीमती ममता वर्मा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महाराष्ट्र सरकार के प्रमुख सचिव श्री एकनाथ दावाले भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
अपने संबोधन में, श्री विवेक भारद्वाज ने भाग लेने वाले राज्यों की सराहना की और आदिवासी समुदायों पर पीईएसए अधिनियम के प्रभाव पर जोर दिया। श्री भारद्वाज ने जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली जमीनी स्तर की चुनौतियों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी साझा की। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने भी आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने में भारत सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया।
श्री भारद्वाज ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के कार्यान्वयन पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिसे जनजातीय समुदायों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पीएम जनमन मिशन का उल्लेख करते हुए, श्री भारद्वाज ने आदिवासी समूहों और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) तक पहुंचने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और संकल्प दोहराया।
श्री विवेक भारद्वाज ने पंचायत प्रावधानों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के कार्यान्वयन में निरंतर सुधार की दिशा में प्रयास करने का आह्वान किया, जिसे लोकप्रिय रूप से पीईएसए अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के जीवन के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं को पहचानना, प्रोत्साहित करना और मजबूत करना है।
पीईएसए अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के महत्व पर जोर देते हुए, श्री भारद्वाज ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह आदिवासी समुदायों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने और उनके सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री विवेक भारद्वाज ने सुझाव दिया कि पीईएसए नियमों में सुधार आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण और समानता, समानता, आर्थिक सशक्तिकरण और टिकाऊ आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित होना चाहिए। पीईएसए अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष रूप से आदिवासी बसे हुए क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए विशेष शक्तियाँ प्रदान करता है।
सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने आशा व्यक्त की कि पीईएसए का क्षेत्रीय सम्मेलन सार्थक चर्चा, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहयोगी रणनीतियों की खोज के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। श्री विवेक भारद्वाज ने सभी भाग लेने वाले राज्यों से अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय आबादी के लिए अधिक समावेशी और सशक्त वातावरण बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का आग्रह किया।
पीईएसए क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अतिरिक्त सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने पेसा क्षेत्रों में नीति निर्माण के लिए डेटा संचालित दृष्टिकोण की आवश्यकता और ग्रामसभाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वास्तविक समय की जानकारी के लिए एक समर्पित एमआईएस प्रणाली की सिफारिश की और जीपीडीपी दिशानिर्देशों में विकास योजनाओं को पीईएसए के साथ संरेखित करने के महत्व को रेखांकित किया। जीपीडीपी जैसे मंत्रालय के एप्लिकेशन को संशोधित करने की आवश्यकता और जनजातीय उप-योजनाओं के अभिसरण की दिशा में प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया।
संयुक्त सचिव श्रीमती ममता वर्मा ने पीईएसए नियमों के अनुपालन पर एक ओवरव्यू देते हुए एक प्रजेंटेशन दी और प्रभावी योजना के लिए ग्राममानचित्र जैसे उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न राज्यों द्वारा पेसा नियमों के चल रहे निर्माण पर बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। उन्होंने पेसा-निर्दिष्ट क्षेत्रों में कुशल योजना की सुविधा के लिए ग्राम मंचित्र जैसे उपकरणों के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा, डेटा संग्रह के लिए एक मानकीकृत प्रारूप के वितरण पर ध्यान आकर्षित किया गया, जिसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों के लिए प्रमुख संकेतकों की पहचान करना था। जमीनी स्तर पर ज्ञान का प्रसार करने की अनिवार्यता को भी रेखांकित किया गया।
प्रधान सचिव श्री एकनाथ दावाले ने पीईएसए अधिनियम को लागू करने के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिसमें सूचित भागीदारी के माध्यम से आदिवासी समुदायों को लाभ पहुंचाने से लेकर उन्हें सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। उन्होंने ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं और पीईएसए क्षेत्रों के गांवों के बीच अंतर करने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, श्री दावाले ने बताया कि लगभग 250 करोड़ रुपये की अनटाइड फंड पीईएसए एरिया में वितरित किए गए हैं, जो प्रति ग्राम सभा लगभग 3 लाख रुपए है। उन्होंने पीईएसए क्षेत्रों में प्रभावी फंड अभिसरण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन में इस बात पर अधिक विचार-विमर्श हो कि पीईएसए के तहत आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए प्राप्त धनराशि का उपयोग किस प्रकार अधिक कुशलता से किया जा सके।
यशादा के डीडीजी और निदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और राज्य के पंचायती राज विभाग, राज्य ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थानों (एसआईआरडी एंड पीआर) के प्रतिनिधि और अन्य प्रमुख हितधारक भाग लेने वाले पांच राज्यों (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश)के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी संगठन भी सम्मेलन में उपस्थित थे। क्षेत्रीय सम्मेलन 11 और 12 जनवरी 2024 को दो दिनों तक चलने वाला है।
इस क्षेत्रीय सम्मेलन में पांच राज्यों (महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने पीईएसए के माध्यम से क्षेत्रीय शासन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। विचार-विमर्श प्रमुख विषयों पर केंद्रित था, जिसमें ग्राम सभाओं की प्रभावशीलता, लघु वन उपज और खनिजों का प्रबंधन और पेसा कार्यान्वयन को मजबूत करने में गैर-सरकारी हितधारकों की भूमिका शामिल थी। दो दिनों में, छह सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें भाग लेने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ सार्थक चर्चा को बढ़ावा दिया गया। इन 5 राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह सम्मेलन अधिक चर्चा को बढ़ावा देगा और पेसा अधिनियMinistry of Science & Technology (Release ID: 1995272) बेहतर कार्यान्वयन में योगदान देगा।
इस क्षेत्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पेसा अधिनियम को लागू करने में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन करना और जमीनी स्तर पर इसके प्रभाव पर एक आम दृष्टिकोण विकसित करना है। सम्मेलन का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के सतत विकास के लिए पेसा अधिनियम के कार्यान्वयन को बढ़ाने पर भाग लेने वाले राज्यों के बीच सहयोग और चर्चा को बढ़ावा देना है। 11-12 जनवरी 2024 के दौरान दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों और विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी संगठनों के पंचायत प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों और विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सत्र, चर्चाएं और प्रस्तुतियां शामिल होंगी, जो ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग के लिए एक व्यापक मंच प्रदान करेंगी। उम्मीद है कि क्षेत्रीय सम्मेलन आदिवासी समुदायों के कल्याण और सतत विकास को बढ़ावा देने में पेसा अधिनियम की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि और सिफारिशों के साथ समाप्त होगा।
