राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार – 2023-24: ‘खेलो इंडिया योजना’ पर 20वां वेबिनार सफलता से आयोजित

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राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला – 2023-24 का 20वां वेबिनार 31 जनवरी, 2024 को निर्दिष्ट विषय (थीम) – ‘खेलो इंडिया योजना के माध्यम से खेल और कल्याण में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना’ के साथ आयोजित किया गया था I

वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित चूरू, राजस्थान और बिष्णुपुर, मणिपुर जिलों द्वारा की गई निम्नलिखित पहलों पर प्रस्तुतियाँ दी गईं-

  • खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जिला चूरू में की गई पहल का प्रस्तुतीकरण तत्कालीन जिला कलेक्टर और अब वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव श्री सिद्धार्थ सिहाग द्वारा किया गया।
  • खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत जिला बिष्णुपुर में की गई पहलों को श्री लौरेम्बम बिक्रम, जिला कलेक्टर, बिष्णुपुर, मणिपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

इस वेबिनार की अध्यक्षता प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रिवैन्सेस डीएआरपीजीके सचिव वीश्रीनिवास ने की और इसमें विभाग के संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। वेबिनार में देश भर के 559 स्थानों से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनिक सुधार विभागों, जिला कलेक्टरों, राज्य और जिला खेल अधिकारियों, केंद्रीय और राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों ने भाग लिया।

यह वेबिनार प्रधानमंत्री द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) को जिला कलेक्टरों और अन्य अधिकारियों के साथ आभासी सम्मेलन (वर्चुअल कॉन्फ्रेंस)/वेबिनार आयोजित करने के उस निर्देश के अनुरूप है, जिसमें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के पिछले पुरस्कार विजेताओं को अधिक प्रसार (डिसीमिनेशनऔर प्रतिकृति (रेप्लीकेशनके उद्देश्य से अपने अनुभव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। .

प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में डीएआरपीजी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेता नामांकन के प्रसार और प्रतिकृति को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल, 2022 से हर महीने एक वेबिनार करते हुए 20 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार आयोजित किए हैं और प्रत्येक वेबिनार में संबंधित विभागों, राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के लगभग 1,000 अधिकारी भाग लेते हैं।