मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस और अजित पवार समेत मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद थे।
इस बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त सारांश निम्नलिखित है:
✅ राज्य के 17 जिलों के सभी आदिवासी महल और बाड़े अब मुख्य सड़क से जुड़ेंगे, इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना को लागू किया जाएगा जिसका आवंटन 5 हजार करोड़ रुपये किया गया है।
✅ आनंदचशिधा के तहत, गौरी गणपति और दिवाली पर राशन में 100 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें सूजी, चना दाल, चीनी, और खाना पकाने का तेल शामिल है।
✅ आईटीआई में शिल्पकार प्रशिक्षुओं के लिए शिक्षण शुल्क में वृद्धि की गई है, और अब उन्हें प्रति माह 500 रुपये की मदद प्रदान की जाएगी।
मुंबई प्रेस क्लब को फोर्ट में पुनर्विकास की अनुमति दी गई है और महाराष्ट्र कैसीनो अधिनियम को निरस्त किया गया है।
इसके अलावा, केंद्र के निर्देशानुसार राज्य में पोषण अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है जिससे राज्य की हिस्सेदारी में वृद्धि होगी। सहकारी समितियों और सदस्यों के लिए 2023 में निर्धारित अध्यादेश को वापस लिया गया है। माध्यमिक न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन में संशोधन किया गया है और मंडनगढ़ में सिविल कोर्ट का उद्घाटन किया गया है।
