ब्यूरो रिपोर्ट- प्रेम कुमार शुक्ल,अमेठी
उत्तर प्रदेश, मकान की रजिस्ट्री कराने के दौरान एक बड़ी कीमत स्टॉम्प पेपर खरीदने में भी चुकानी पड़ती है। इसका अतिरिक्त बोझ कम आय वर्ग के लोगों पर पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने इससे राहत दिलाने के लिए बड़ी पहल की है। कम आय वर्ग को सस्ते में मकान के साथ-साथ 500 रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा देने की योजना बना रही है। इस नई सुविधा का लाभ नए व पुराने खाली पड़े मकानों के आवंटन पर भी दिया जाएगा।
दरअसल आवास विभाग के अधिकारियों के दिए गए प्रस्ताव पर उच्चाधिकारियों की सहमति बन गई है। हाल ही में इस संबंध में बैठक की गई थी। जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार राज्य के बड़े तबके को यह सौगात देगी। राज्य सरकार ने इसके लिए व्यापक योजना बनाई है। आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों के निर्मित कराए गए ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री 500 रुपये के स्टांप पर कराने की सुविधा दी जाए।
इससे बड़े तबके को सस्ते में मकान मिल जाएंगे। आवास विभाग ने प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों से ऐसे मकानों की सूची मांगी थी। करीब 7000 ईडब्ल्यूएस मकानों की पहचान की गई है। दरअसल मकानों की कीमतों में 5-7 फीसदी तक रजिस्ट्रेशन स्टांप शुल्क होता है। बिल्डर शासन की योजनाओं का लाभ लेते हैं। मगर बड़ी आबादी को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस मकानों की रजिस्ट्री अब 500 रुपये के स्टांप पर की जाएगी। राज्य सरकार विधानसभा चुनाव से पहले इस नियम को लागू करने की तैयारी में है। सरकार ने 42 लाख लोगों को प्रदेश में आवास उपलब्ध कराये हैं।
