अधिक से अधिक श्रमिकों के पंजीकरण कराने के दिए निर्देश।
श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाएं संबंधित अधिकारी……. डीएम।
अमेठी 29 सितंबर 2021, जिलाधिकारी अरुण कुमार ने आज कैम्प कार्यालय में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक किया। बैठक में उन्होंने श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही समस्त योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश सहायक श्रमायुक्त को दिए। उन्होंने कहा कि मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए एवं जिन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन पुराना हो गया हो उनके नवीनीकरण की भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में जो भी श्रमिक लगे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन कराया जाए तथा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ जो भी योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं उनका लाभ श्रमिकों को दिया जाए साथ ही संचालित योजनाओं के लक्ष्य में प्रगति लाई जाए। बैठक में सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि जनपद अमेठी में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक 3330 श्रमिकों का पंजीकरण कराने के साथ ही 3856 श्रमिकों का नवीनीकरण कराया गया है, इसके साथ ही श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं में मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 198 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसके सापेक्ष 114 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं तथा 78 आवेदन लंबित है, कन्या विवाह सहायता योजना में अब तक 278 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसके सापेक्ष 134 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं तथा 136 आवेदन लंबित हैं, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना में 08 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 02 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं तथा 6 आवेदन लंबित हैं, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना में 08 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 02 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं तथा 6 आवेदन लंबित हैं, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना में 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना में 346 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनके सापेक्ष 300 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं तथा 46 आवेदन लंबित हैं, निर्माण कामगार आवास सहायता योजना में 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा गंभीर बीमारी सहायता योजना में अब तक 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी ने सभी लंबित आवेदनों को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश सहायक श्रम आयुक्त को दिए। उन्होंने सहायक श्रम आयुक्त को ढाबा, रेस्टोरेंट, ईट भट्टों, होटलों आदि पर छापेमारी कर बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने व विभाग द्वारा अनुमन्य योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सीडीओ डा. अंकुर लाठर, सहायक श्रमायुक्त सुविज्ञ सिंह सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे
