ब्यूरो रिपोर्ट हरेंद्र कुमार यादव
पीएम किसान योजना का लाभ किसी गलत हाथ में न जाए, इसके लिए इसके लिए शासन ने बड़ा कदम उठाया है. दरअसल, विभाग और सरकार को कई ऐसी शिकायतें मिली हैं, जिनमें आरोप लगाया जा रहा है कि सत्यापन के दौरान पात्र किसानों को अपात्र या मृत बता दिया गया है. इन शिकायतों के बाद मुख्य सचिव ने हर जिले के डीएम को निर्देश दिया है कि गलत सत्यापन करने वालों पर एक्शन लिया जाए. इसी के साथ जिलाधिकारियों को यह भी कहा गया है कि शिकायतों के ऑनलाइन और ऑफलाइन रिव्यू करने के साथ हर 15 दिन पर सख्ती से समीक्षा की जाए.
दरअसल, मालूम हुआ है कि पीएम किसान सम्मान निधि वितरण को लेकर दिक्कतें खत्म नहीं हो रही हैं. बता दें, कृषि विभाग ने कुछ समय पहले ही किसान सम्मान समाधान योजना चलाई थी. 3 दिन के अंदर-अंदर किसानों के नाम और डिटेल्स आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के हिसाब से सही किए गए थे, जिससे की किसी को भी सम्मान निधि की किस्त प्राप्त करने में परेशानी न हो.
अब मुख्य सचिव ने सभी डीएम को एक पत्र भेज कर सख्त आदेश दिए हैं कि हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में शिकायत निवारण समिति का गठव किया गया है. इसके बावजूद लोगों की परेशानियों का निस्तारण नहीं हो रहा है. पीड़ितों को शिकायतें लेकर उच्च स्तर पर आना पड़ रहा है, जो सही नहीं है. ऐसे में सभी डीएम को निर्देशित किया गया है कि रैंडम आधार पर यह चेक करें कि निस्तारण संतोषजनक है या नहीं.
