शासकीय कार्यों तथा पदीय दायित्वों में लापरवाही करने पर सहायक अभियंता सिंचाई, शारदा सहायक खंड-41 को जिलाधिकारी ने दी प्रतिकूल प्रविष्टि।

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट- प्रेम कुमार शुक्ल,अमेठी

 

अमेठी 21 अक्टूबर 2021, जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने शासकीय कार्यों में रुचि ना लेने तथा अपने पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन ना करने पर संजय कुमार सहायक अभियंता सिंचाई, शारदा सहायक खंड-41 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि मासिक समीक्षा बैठक के दौरान नहरों में सील्ट सफाई तथा बाढ़ से बचाव हेतु कार्य योजना से संबंधित मा0 मंत्री जल शक्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश दिए गए थे कि बाढ़/वर्षा काल समाप्त होते ही क्षेत्रीय स्थलों का निरीक्षण करते हुए आवश्यकतानुसार बाढ़ परियोजनाओं का गठन किया जाए परंतु इस संबंध में सहायक अभियंता सिंचाई द्वारा अपने स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसके साथ ही परियोजना की प्राथमिकता का निर्धारण मा0 जनप्रतिनिधियों के सुझाव, जन सामान्य की मांग, जिलाधिकारी के प्रस्ताव व समयाग्रस्त क्षेत्र के युक्ति-युक्त साध्यता के आधार पर किया जाना था, जो कि सहायक अभियंता सिंचाई द्वारा अद्यतन तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके साथ-साथ बैठक में जिलाधिकारी द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर सहायक अभियंता द्वारा अनभिज्ञता प्रदर्शित की गई जोकि अत्यंत आपत्तिजनक है, इसके अतिरिक्त मा0 सांसद महोदया द्वारा दिनांक 19 सितंबर को गुलालपुर ड्रेन ब्लाक शाहगढ़ के निकट जलभराव की समस्या का संज्ञान लेकर स्वयं निरीक्षण किया गया, मौके पर अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड 2 द्वारा तत्काल ड्रेन से पेड़ हटाकर जलभराव की समस्या से अंतरिम राहत दिया गया, किंतु अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड 2 द्वारा यह बताया गया कि अक्टूबर 2021 में समस्या के स्थाई समाधान हेतु कार्य योजना तैयार की जाएगी, नोडल अधिकारी होने के नाते सहायक अभियंता सिंचाई खंड-41 द्वारा कार्य योजना बनाकर अद्यतन प्रगति के साथ जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, किंतु अभी तक इस संबंध में कोई कार्य प्रगति प्रस्तुत नहीं की गई जो कि शासकीय कार्यों में लापरवाही का घोतक है। उपरोक्त प्रकरणों को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने संजय कुमार सहायक अभियंता सिंचाई, शारदा सहायक खंड-41 को अपने प्रति दायित्वों का भली-भांति निर्वहन न करने, सौपे गए दायित्वों का अनुश्रवण ना करने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों को गंभीरता से ना लेने के दृष्टिगत प्रतिकूल प्रविष्टि दी है तथा भविष्य में यदि कार्यप्रणाली में सुधार नहीं लाया गया तो इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

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