यूपी सरकार समावेश और अंत्योदय के लिए समर्पित

अमेठी

ब्यूरो रिपोर्ट- प्रेम कुमार शुक्ल,अमेठी

मानव समाज के साथ-साथ जानवरों और प्रकृति को भी संरक्षण दिया जा रहा है

अमेठी : 12 अक्टूबर 2021, सभी सत्वों को शांति मिले, किसी को कोई बीमारी न हो, इसी इच्छा और अटल संकल्प से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने चार के कार्यकाल में लोगों को विकास योजनाओं का भागीदार बनाया है. और डेढ़ साल चाहे वह सड़क, सिंचाई, संचार, बिजली, आवास और पीने के पानी जैसे बुनियादी ढांचे के विकास का काम हो या सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम हो, यूपी सरकार ने सभी में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों का कायाकल्प करके और राज्य को एक्सप्रेस स्टेट बनाकर बड़ी सफलता हासिल की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को समर्पित 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का काम पूरा हो चुका है। आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर के विकास के लिए 91 किमी लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन और इटावा के विकास के लिए 297 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का कार्य जिलों में भी चल रहा है। इसी तरह 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है। ये सभी एक्सप्रेसवे न केवल यातायात की गति में बल्कि राज्य के सर्वांगीण विकास की गति में भी गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करते हैं। यह सर्वविदित है कि प्रौद्योगिकी के इस युग में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। प्रदेश की इसी बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल में बिजली उत्पादन क्षमता 28,422 मेगावाट बढ़ा दी है. साथ ही प्रत्येक जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। यहां तक ​​कि दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में भी 18 घंटे से ज्यादा बिजली की आपूर्ति हो रही है।किसानों और गरीबों को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए 12 हजार 500 करोड़ रुपये की सब्सिडी भी दी जा रही है। राज्य सरकार के विकास कार्यों की रोशनी हर घर तक पहुंचे इसके लिए सरकार ने सौभाग्य योजना चलाकर 1.41 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मुहैया कराया है. हर घर, हर खेत, हर उद्योग तक पहुंचने वाली बिजली न केवल रोजमर्रा के घरेलू कार्यों को आसान बना रही है बल्कि सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित कर रही है। बिजली, आवास, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद मानसिक या शारीरिक कारणों से समाज का कमजोर वर्ग विकास की हवा तक नहीं पहुंच पा रहा है, सरकार उनके समावेश के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है।

इसी तरह बेघर लोगों को आश्रय देने के लिए योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया है। ‘मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण’ के तहत आम आदमी के लिए 90,255 घर बनाए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 हजार ग्राम पंचायतों को ‘हर घर नल योजना’ चलाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। दिव्यांगजनों की पेंशन 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इस योजना से 11.19 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। रुपये की वित्तीय सहायता। कुष्ठ विकलांगों को 2500 रुपये प्रतिमाह की सहायता प्रदान की जा रही है। निःशक्तजन युवक-युवतियों को विवाह के लिए क्रमश: ₹15 हजार एवं ₹20 हजार प्रदान किए जा रहे हैं। निराश्रित एवं वृद्धजनों को ₹500 प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जो सरकार और नागरिकों के बीच की खाई को समाप्त करती है और सभी को एक परिवार के सदस्य की तरह महसूस कराती है। इस योजना के तहत अब तक 1 लाख 52 हजार से अधिक गरीब लड़कियों की शादी की जा चुकी है। इसी तरह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अच्छे रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना’ शुरू की गई है। यह योजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है। अब तक 52 हजार अभ्यर्थी इस योजना का लाभ ले चुके हैं। सतत विकास को समर्पित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन सिर्फ मानव समाज तक ही सीमित नहीं है बल्कि पशुओं को सुरक्षा और संरक्षण भी दे रहा है। प्रत्येक जिले में दो बड़े गौ संरक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य भर में ऐसे 278 केंद्र खोलने के लिए 303.60 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी तरह उन्होंने प्रकृति को हरियाली से सुशोभित करने के सफल प्रयास भी किए हैं। उनके कार्यकाल में अब तक 100 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं। गंगा हरीतिमा अभियान के तहत बिजनौर से बलिया तक गंगा के दोनों किनारों पर 9 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।

इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना किसी भेदभाव के छात्रों, महिलाओं, वंचित वर्गों, विकलांगों, किसानों, वृद्धों और निराश्रित वर्गों को विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाया है। जानवरों और प्रकृति को भी उचित सुरक्षा प्रदान की गई है। सरकार की इन उपलब्धियों को देखकर कहा जा सकता है कि वर्तमान में राज्य सरकार का हर प्रयास समावेश और अंत्योदय के लिए समर्पित है।

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