- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के “सहकार से समृद्धि” के विज़न में दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल की हैं
- इसी कड़ी में सहकारी क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत बहु-राज्य सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है
- कम्प्यूटरीकरण का मुख्य उद्देश्य पूरी तरह पेपर रहित आवेदन, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम (MSCS Act) और नियमों का स्वत: अनुपालन, व्यापार सुगमता, डिजिटल संवाद और पारदर्शी प्रोसेसिंग है
- कम्प्यूटरीकरण की यह परियोजना नए MSCS के पंजीकरण में मददगार साबित होगी और उनकी कार्यशैली मे सुगमता लाएगी
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 6 अगस्त, रविवार को पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक (CRCS) कार्यालय के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के “सहकार से समृद्धि” के विज़न में दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए सहकारिता मंत्रालय ने देश में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए अनेक पहल की हैं। इसी कड़ी में सहकारी क्षेत्र में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत बहु-राज्य सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।
केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण के मुख्य उद्देश्य हैं:
i. पूरी तरह पेपर रहित आवेदन और प्रोसेसिंग
ii. सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम (MSCS Act) और नियमों का स्वत: अनुपालन
iii. व्यापार की सुगमता को बढ़ाना
iv. डिजिटल संवाद
v. पारदर्शी प्रोसेसिंग
vi. बेहतर एनालिटिक्स और MIS (Management Information Systems)
केंद्रीय पंजीयक पोर्टल में निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल किए जाएंगे:
i. पंजीकरण
ii. उप-विधि (bye laws) संशोधन
iii. वार्षिक विवरणी दाखिल करना
iv. अपील
v. संपरीक्षण (Audit)
vi. निरीक्षण
vii. जांच-पड़ताल
viii. मध्यस्थता (Arbitration)
ix. परिसमापन
x. ओम्बुड्समैन (Ombudsman)
xi. चुनाव
नए पोर्टल मे MSCS अधिनियम, 2002 और उसके नियमों में हाल में पारित संशोधनों को भी शामिल किया जाएगा। पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक कार्य प्रवाह के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आवेदन/सेवा अनुरोधों का प्रसंस्करण होगा। साथ ही इसमें ओटीपी आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, MSCS अधिनियम और नियमों के अनुपालन के लिए सत्यापन जांच, विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचार के अन्य प्रावधान शामिल भी होंगे। कम्प्यूटरीकरण की यह परियोजना नए MSCS के पंजीकरण में मददगार साबित होगी और उनकी कार्यशैली मे सुगमता लाएगी।
देश में 1550 से अधिक बहु-राज्य सहकारी समितियां (MSCS) पंजीकृत हैं। केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय बहु राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। बहु-राज्य सहकारी समितियों की सभी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है, इसमें नई बहु-राज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण भी शामिल है।
नव विकसित केंद्रीय पंजीयक कार्यालय पोर्टल डैशबोर्ड बनाने में युवाओं की भागीदारी और सुझावों को आमंत्रित करने के लिए एक ‘हैकथॉन’ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी।साथ ही सभी राष्ट्रीय सहकारी समितियों और बहु-राज्य सहकारी समितियों से भी नए केंद्रीय पंजीयक कार्यालय पोर्टल के बारे में सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थीं।
