ब्यूरो रिपोर्ट – प्रेम कुमार शुक्ल, अमेठी
अधिक से अधिक श्रमिकों के पंजीकरण कराने के दिए निर्देश।
श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाएं संबंधित अधिकारी……. डीएम।
अमेठी 28 अगस्त 2021, जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने शुक्रवार देर शाम कैम्प कार्यालय में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक किया। बैठक में उन्होंने श्रमिकों के हितार्थ चलाई जा रही समस्त योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देश सहायक श्रमायुक्त को दिए। उन्होंने कहा कि मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए एवं जिन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन पुराना हो गया हो उनके नवीनीकरण की भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में जो भी श्रमिक लगे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन कराया जाए तथा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याणार्थ जो भी योजनाएं संचालित की जा रहीं हैं उनका लाभ श्रमिकों को दिया जाए साथ ही संचालित योजनाओं के लक्ष्य में प्रगति लाई जाए। बैठक में सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि जनपद अमेठी में श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं में मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना में अब तक कुल 337 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसके सापेक्ष 123 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें रुपये 2305198 की धनराशि लाभार्थियों को दी गई तथा 34 श्रमिकों के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रिया में है, कन्या विवाह सहायता योजना में अब तक 266 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसके सापेक्ष 131 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें रुपये 4015000 की धनराशि दी गई है एवं 58 श्रमिकों के भुगतान प्रक्रिया में है, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना में 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 10 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनके भुगतान की प्रक्रिया चल रही है, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना में 17 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 10 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना में 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना में 249 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनके सापेक्ष 227 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनके भुगतान की कार्यवाही चल रही है, निर्माण कामगार आवास सहायता योजना में 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा गंभीर बीमारी सहायता योजना में अब तक 7 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनके भुगतान की कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है। डीएम ने सहायक श्रम आयुक्त को ढाबा, रेस्टोरेंट, ईट भट्टों, होटलों आदि पर छापेमारी कर बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरों को छुड़ाने व विभाग द्वारा अनुमन्य योजनाओं का लाभ देने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सीडीओ डा. अंकुर लाठर, सहायक श्रमायुक्त सुविज्ञ सिंह सहित अन्य संबंधित मौजूद रहे।
