बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, ₹87,383 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश; 10 विधेयक भी सदन में रखे गए

24 जुलाई तक चलेगा पांच दिवसीय सत्र • विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की

पटना।

बिहार विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो 24 जुलाई तक चलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आयोजित इस सत्र को राजनीतिक और वित्तीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सत्र के पहले दिन सरकार ने राज्य के विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के लिए ₹87,383 करोड़ का अनुपूरक (अतिरिक्त) बजट सदन में पेश किया। इसके साथ ही सरकार ने विभिन्न विभागों से जुड़े 10 महत्वपूर्ण विधेयक भी विधानसभा के पटल पर रखे।

वित्त मंत्री ने पेश किया ₹87,383 करोड़ का अनुपूरक बजट

वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में ₹87,383 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह राशि विभिन्न विकास योजनाओं, कल्याणकारी कार्यक्रमों, बुनियादी ढांचे के विस्तार तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तावित की गई है। अब इस बजट पर सदन में चर्चा होगी, जिसके बाद इसे पारित किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

10 महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश

सरकार ने बजट के साथ-साथ विभिन्न विभागों से संबंधित 10 विधेयक भी सदन में प्रस्तुत किए। इन विधेयकों पर आगामी दिनों में चर्चा और विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा।

सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने सत्र की शुरुआत में सभी सदस्यों से लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण, सकारात्मक और सुचारू ढंग से चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को अपनी समस्याओं और मुद्दों को सदन में उठाने के लिए चुना है, इसलिए सभी सदस्यों को सदन की गरिमा बनाए रखते हुए सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।

कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

मानसून सत्र के दौरान राज्य में कानून-व्यवस्था, बाढ़ की स्थिति, विकास कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच व्यापक चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष भी जनहित से जुड़े कई विषयों को सदन में उठाने की तैयारी में है। 24 जुलाई तक चलने वाला बिहार विधानसभा का यह मानसून सत्र राज्य की राजनीति और विकास योजनाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अनुपूरक बजट, नए विधेयकों और जनहित के मुद्दों पर होने वाली बहस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी रहेंगी।