सुश्री शोभा करंदलाजे ने श्रम सुधार और रोजगार पर दूसरी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की

सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज चंडीगढ़ में श्रम सुधारों और रोजगार पर दूसरी क्षेत्रीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) अर्थात् पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, चंडीगढ़ और राजस्थान के साथ आयोजित की गई थी। यह बैठक सहकारी संघवाद को मजबूत करने की भावना से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ छह क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी परामर्श की श्रृंखला में दूसरी है।

अपने उद्घाटन भाषण में, सुश्री शोभा करंदलाजे ने 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए श्रम सुधारों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारे देश को मौजूदा श्रम कानूनों में औपनिवेशिक विरासत को पार करना चाहिए, जो स्वतंत्रता-पूर्व युग में उत्पन्न हुए थे। इसलिए, भारत सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में आधुनिक, सरलीकृत और सुसंगत बनाया है।

केंद्रीय मंत्री ने ई-श्रम पोर्टल सहित असंगठित श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए संगठित श्रमिकों के समान "पालने से कब्र तक" व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में, भारत सरकार देश के सभी जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की सेवाओं और लाभों को मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के संदर्भ में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों की सर्वोत्तम प्रथाओं को संहिताओं के अनुरूप जारी रखा जाना चाहिए और सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

सुश्री सुमिता डावरा, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने चल रहे श्रम सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र के प्रयासों में अधिक अभिसरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बैठक के लिए संदर्भ निर्धारित किया। उन्होंने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एक सतत नियामक ढांचे के रूप में श्रम संहिताओं के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अपने संबंधित मसौदा नियमों में अंतर और विसंगतियों को केंद्रीय नियमों के साथ सामंजस्य और संरेखित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह उद्योग के विकास और श्रमिकों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।

श्रम सुधारों, ईश्रम, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू), रोजगार सृजन और रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ईएलआई) पर ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ अंतर्दृष्टि और विचारों का एक समृद्ध आदान-प्रदान आयोजित किया गया।

ई-श्रम पोर्टल पर भी चर्चा हुई और यह नोट किया गया कि इसके लॉन्च होने के तीन साल की छोटी अवधि के भीतर, 30 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

पोर्टल पर ऐसे श्रमिकों के समयबद्ध पंजीकरण के महत्व को केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा और कल्याण,कौशल विकास, नौकरी मिलान, पेंशन, आवास, स्वास्थ्य, वित्तीय सहायता, जीवन और दुर्घटना बीमा और चिकित्सा बीमा का लाभ उठाने से संबंधित योजनाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए "वन स्टॉप सॉल्यूशन" के रूप में ई-श्रम पोर्टल को मजबूत करने की हालिया केंद्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के मद्देनजर दोहराया गया था। इस दिशा में, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से ई-श्रम पोर्टल के साथ दोतरफा एकीकरण में तेजी लाने का आग्रह किया।

हाल ही में लॉन्च किए गए बीओसीडब्ल्यू प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल के लाभों पर जोर देते हुए, सुश्री डावरा ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से इस पोर्टल पर पंजीकरण करने और फंड के उपयोग और विभिन्न केंद्रीय और के तहत पंजीकृत श्रमिकों पर डेटा बोर्डिंग सहित राज्य कल्याणकारी योजनाओं पर अपने विवरण अपडेट करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ऐसे श्रमिकों के लिए अधिक प्रभावी कल्याण नीतियां बनाने के लिए सूचित डेटा-संचालित निर्णय लेने में सहायता करेगा।
इस बात पर जोर देते हुए कि रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता में सुधार माननीय प्रधानमंत्री के विकासशील भारत@2047 के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में भारत सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल के केंद्रीय बजट 2024-25 में रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना की घोषणा सहित इस दिशा में भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सचिव ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से केंद्र सरकार की अपेक्षाओं पर भी प्रकाश डाला, जो इस प्रकार हैं:-

रोजगार डेटा संग्रह और गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा करने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना;
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा श्रम संहिताओं के तहत नियम बनाने के लिए समन्वित दृष्टिकोण को मजबूत करना।

III. एनसीएस पोर्टल पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को रोजगार रिटर्न और जॉब-फेयर विवरण समय पर और नियमित रूप से जमा करना।
IV. ई-श्रम पोर्टल के साथ समयबद्ध दोतरफा एकीकरण;

बीओसी श्रमिकों के डेटा का सत्यापन और संबंधित बीओसी श्रमिक कल्याण उपकर निधि के माध्यम से बीओसी श्रमिकों तक केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज का विस्तार।

बैठक के दौरान, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने चर्चा किए जा रहे प्रमुख श्रम और रोजगार मुद्दों के संबंध में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं, विचारों, सुझावों और चिंताओं को साझा किया, जिन्हें मंत्रालय द्वारा विधिवत संबोधित और नोट किया गया।

उन्होंने उन तक पहुंचने और चल रहे श्रम सुधारों को आगे बढ़ाने में उन्हें महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने की पहल के लिए भारत सरकार की सराहना की। राज्यों ने सुझाव दिया कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की अधिक कुशल और तेजी से पहचान के लिए ई-श्रम में पंजीकृत श्रमिकों के डेटा तक पहुंच को जिला स्तर पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साझा किया जा सकता है।

मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) डॉ. ओंकार शर्मा ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को उनकी उत्साहजनक भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया और उनके प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने बैठक के सफल आयोजन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन की भी सराहना की।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ क्षेत्रीय परामर्श की इस श्रृंखला की अगली बैठक अगले सप्ताह पश्चिमी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राजकोट में होने वाली है।