बच्चों की सुरक्षा को लेकर ADG वाराणसी जोन सख्त, POCSO एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन पर हुई विशेष कार्यशाला
ADG वाराणसी जोन नवीन अरोरा की अध्यक्षता में POCSO एक्ट-2012 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष कानूनी साक्षरता कार्यशाला आयोजित हुई। दून विश्वविद्यालय की डॉ. सौम्यता पाण्डेय ने पुलिस अधिकारियों को बच्चों की सुरक्षा, गोपनीयता, विवेचना और त्वरित न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस अधिकारियों को दिया गया कानूनी प्रशिक्षण, ADG नवीन अरोरा ने बच्चों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर दिया जोर

वाराणसी, 20 नवंबर 2026। बच्चों के साथ होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम, पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन श्री नवीन अरोरा की अध्यक्षता में शुक्रवार को POCSO एक्ट-2012 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष कानूनी साक्षरता कार्यशाला आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से आयोजित इस कार्यशाला में जोन के समस्त जनपदों के राजपत्रित एवं अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में दून विश्वविद्यालय, देहरादून की फैकल्टी सदस्य डॉ. सौम्यता पाण्डेय ने विशेषज्ञ वक्ता के रूप में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को POCSO अधिनियम के कानूनी प्रावधानों, विवेचना की प्रक्रिया तथा पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार की विस्तृत जानकारी दी।
बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता
कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति पुलिस कर्मियों को संवेदनशील बनाना और POCSO एक्ट के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान पीड़ित बच्चों की पहचान की गोपनीयता बनाए रखने, त्वरित न्याय सुनिश्चित करने, अनिवार्य रिपोर्टिंग की पारदर्शी व्यवस्था विकसित करने तथा बाल कल्याणकारी प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
'Child First, Process Secondary' के सिद्धांत पर जोर
विशेषज्ञ वक्ता डॉ. सौम्यता पाण्डेय ने अपने व्याख्यान में स्पष्ट किया कि यौन अपराध का शिकार बच्चा अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा होता है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जिससे पीड़ित बच्चे को किसी अतिरिक्त मानसिक तनाव या परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बच्चे के हित, सुरक्षा और सम्मान को हर परिस्थिति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने 'Child First, Process Secondary' अर्थात प्रक्रिया से पहले बच्चे के हित और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के सिद्धांत पर विशेष बल दिया।
विवेचना से लेकर न्यायालय में बयान तक की दी गई जानकारी
कार्यशाला के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को POCSO एक्ट के अंतर्गत विवेचना की बारीकियों से अवगत कराया गया। विशेषज्ञ द्वारा बाल कल्याण समिति और बाल कल्याण अधिकारी के दायित्वों की जानकारी देते हुए डिजिटल एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन, मेडिकल परीक्षण तथा न्यायालय के समक्ष पीड़ित बच्चे का बयान दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई। इसके साथ ही अधिकारियों को बताया गया कि प्रत्येक चरण में बच्चे की गरिमा, मानसिक स्थिति और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, ताकि उसे न्याय दिलाने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अतिरिक्त परेशानी न हो।
पुलिस अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के लिए किया गया जागरूक
इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में वाराणसी जोन के सभी जनपदों के राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया और विशेषज्ञ के माध्यम से POCSO अधिनियम से जुड़ी महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां प्राप्त कीं। कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को बच्चों के प्रति अधिक संवेदनशील, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है, जिससे बाल यौन अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ पीड़ित बच्चों को सुरक्षित वातावरण और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में बेहतर कार्य किया जा सके।
बच्चों की सुरक्षा केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और सुरक्षित समाज के निर्माण की सामूहिक जिम्मेदारी भी है।







