दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, 2,446 फैक्ट्रियां बंद; 41 हजार से अधिक पुराने वाहन जब्त

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने सख्त कार्रवाई तेज कर दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, प्रदूषण फैलाने वाली 2,446 औद्योगिक इकाइयों को बंद या सील किया गया है। 41,659 पुराने वाहन जब्त और 64,800 कबाड़ में भेजे गए हैं। वहीं, हजारों वाहनों के चालान काटे गए हैं।

दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, 2,446 फैक्ट्रियां बंद; 41 हजार से अधिक पुराने वाहन जब्त
  • PUC प्रमाणपत्र नहीं होने पर 25,610 वाहनों के चालान, BS-VI से नीचे के 30,742 वाहनों को दिल्ली की सीमा से लौटाया गया; प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने तेज की कार्रवाई


नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण और जहरीली होती हवा के बीच सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, औद्योगिक इकाइयों और निर्माण स्थलों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदूषण फैलाने वाली कुल 2,446 औद्योगिक इकाइयों को बंद या सील किया गया है। वहीं, पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों के खिलाफ भी बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से 16 नवंबर 2026 तक 41,659 पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त किया गया, जबकि 64,800 वाहनों को कबाड़ में भेजा जा चुका है। सरकार का कहना है कि राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है।

PUC नहीं तो चालान, 25 हजार से अधिक वाहन कार्रवाई की जद में

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर भी शिकंजा कसा गया है। नवंबर के शुरुआती 17 दिनों में वैध PUC प्रमाणपत्र नहीं होने पर 25,610 वाहनों के चालान काटे गए। वहीं, 1 से 17 नवंबर के बीच नियमों का उल्लंघन करने वाले 2,817 वाहनों पर कुल 5.42 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-VI से नीचे के 1,81,548 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 30,742 वाहनों को दिल्ली की सीमा से वापस भेज दिया गया, जबकि 189 वाहनों को जब्त किया गया।

2,446 प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों पर गिरी गाज

प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ सरकार ने व्यापक कार्रवाई की है। निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित 709 अवैध एवं प्रदूषणकारी इकाइयों को बंद कराया गया। इसके अलावा गैर-निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में 11,415 इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया। जांच के दौरान 1,762 इकाइयां वायु प्रदूषण और 684 इकाइयां जल प्रदूषण फैलाती हुई पाई गईं। इन दोनों श्रेणियों की कुल 2,446 इकाइयों को बंद या सील कर दिया गया।

सरकार ने औद्योगिक इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था और उनके निर्धारित मानकों के अनुपालन की भी समीक्षा की। अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए।

निर्माण स्थलों पर भी सख्ती, 554 जगहों पर मिली गड़बड़ी

दिल्ली में निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ के कारण उड़ने वाली धूल को भी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसी को देखते हुए 1 से 17 नवंबर के बीच निर्माण एवं तोड़फोड़ से जुड़े 8,874 स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 554 स्थलों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। इनमें से 112 स्थलों को बंद करने के निर्देश दिए गए, जबकि 462 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया। मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट, बैरिकेडिंग, विंडब्रेकर और डस्टब्रेकर लगाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल को नियंत्रित किया जा सके।

154 प्रवेश मार्गों पर बढ़ेगी निगरानी

दिल्ली में बाहर से आने वाले प्रदूषणकारी वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार अब तकनीक का सहारा लेने की तैयारी में है। राजधानी के 154 प्रवेश मार्गों पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम लागू करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें नौ राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 20 प्रमुख टोल पॉइंट शामिल होंगे। ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों की मदद से पिछले 12 महीनों में BS-III या उससे नीचे के मानकों वाले 7,055 पुराने वाहनों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिल्ली के प्रवेश मार्गों पर निगरानी बढ़ाई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीक का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए।

एंटी स्मॉग गन और सफाई मशीनों की संख्या बढ़ाई गई

राजधानी की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण और यांत्रिक सफाई व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में एंटी स्मॉग गन की संख्या 376 से बढ़ाकर 437 कर दी गई है। वहीं, पानी के छिड़काव वाले स्प्रिंकलर 271 से बढ़ाकर 296 और रोड स्वीपिंग मशीनें 76 से बढ़ाकर 106 की गई हैं। इसके अलावा 70 अतिरिक्त मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें तैनात की जा रही हैं। नगर निगम 1,000 लीटर क्षमता वाली पिकर मशीनें भी खरीद रहा है। इनमें से 600 मशीनें दिसंबर 2026 और शेष जनवरी 2027 तक आने की उम्मीद है।

सार्वजनिक परिवहन को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी

दिल्ली सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। इस वर्ष 2,395 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से दिसंबर तक 692 बसें आने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य वर्ष के अंत तक दिल्ली में बसों की कुल संख्या 7,680 तक पहुंचाना है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जा रहा है। जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच राजधानी में 6,000 नए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं। इसके बाद दिल्ली में कुल चार्जिंग पॉइंट की संख्या बढ़कर 14,913 हो गई है।

प्रदूषणकारी मालवाहक वाहनों को बदलने के लिए 'परिवर्तन' योजना

पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले मालवाहक वाहनों को स्वच्छ विकल्पों से बदलने के लिए सरकार 'परिवर्तन' योजना चला रही है। इसके तहत कुल 78,112 प्रदूषणकारी मालवाहक वाहनों को स्वच्छ विकल्पों में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। 17 नवंबर तक इस योजना में 28,995 वाहन पंजीकृत हो चुके थे। इनमें 25,737 ट्रक और 3,258 बसें शामिल हैं। योजना के तहत इलेक्ट्रिक हल्के मालवाहक वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं, BS-IV श्रेणी के हल्के मालवाहक वाहन को कबाड़ में देने पर 50 हजार रुपये तक का स्क्रैपिंग बोनस देने का प्रावधान है।

हर साल प्रदूषण में 10 से 15 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने हर साल वायु प्रदूषण में 10 से 15 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने वाहनों, फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। अब देखना होगा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे इन व्यापक अभियानों का दिल्ली की हवा की गुणवत्ता पर कितना प्रभाव पड़ता है और राजधानीवासियों को जहरीली हवा से कब तक राहत मिल पाती है।