गुजरात सरकार का ऐतिहासिक बजट: किसानों, आदिवासियों और पोषण योजनाओं को बड़ी सौगात!

गुजरात सरकार का ऐतिहासिक बजट: किसानों, आदिवासियों और पोषण योजनाओं को बड़ी सौगात!

गांधीनगर: गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का 3.70 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें किसानों, आदिवासियों, पोषण योजनाओं और औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जो गुजरात को 'विकास इंजन' बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती हैं।

???? किसानों को बड़ी राहत – बिजली, ट्रैक्टर और प्राकृतिक कृषि को मिलेगा बढ़ावा

दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ₹2175 करोड़ का प्रावधान
प्राकृतिक कृषि अभियान के तहत ₹400+ करोड़ की योजनाएं
ट्रैक्टर खरीद पर सब्सिडी बढ़ाकर ₹1 लाख
कृषि उपकरणों, मिनी ट्रैक्टरों और उर्वरकों के लिए ₹1612 करोड़ का आवंटन

???? पोषण योजनाओं को 8200 करोड़ की सौगात – 21% की वृद्धि

वित्त मंत्री ने कहा कि पोषण और स्वास्थ्य योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इस साल सरकार पोषण योजनाओं के लिए ₹8200 करोड़ खर्च करेगी, जो पिछले साल की तुलना में 21% अधिक है।
इसके अलावा, आंगनवाड़ियों की भौतिक सुविधाओं के विकास के लिए ₹274 करोड़ का आवंटन किया गया है।

???? गुजरात बना देश का 'विकास इंजन' – 2030 तक GDP योगदान 10% से अधिक करने का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने गर्व से बताया कि गुजरात का भारत के कुल GDP में योगदान 8.3% है, जिसे 2030 तक 10% से अधिक करने की योजना है।
???? देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 18% योगदान
???? कुल निर्यात का 41% गुजरात के बंदरगाहों से होता है

???? आदिवासी गौरव वर्ष – 'न्यू गुजरात पैटर्न' योजना को ₹1100 करोड़ का प्रावधान

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को 'आदिवासी गौरव वर्ष' के रूप में मनाते हुए, सरकार ने आदिवासी विकास योजनाओं के लिए ₹1100 करोड़ आवंटित किए हैं।
इससे शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा।

♿ दिव्यांगजनों के लिए 'संत सूरदास योजना' में बड़ा बदलाव

विकलांग व्यक्तियों के लिए सरकार ने 'संत सूरदास योजना' में बड़ा संशोधन किया है:
✅ अब 60% विकलांगता वाले 85 हजार से अधिक दिव्यांगजनों को ₹12,000 वार्षिक सहायता मिलेगी।

गुजरात मॉडल फिर बना मिसाल!

वित्त मंत्री ने कहा, "गुजरात की आर्थिक नीतियां और राजकोषीय अनुशासन देश के लिए एक उदाहरण हैं। नीति आयोग ने राज्य को 'अचीवर्स' का दर्जा दिया है।"
क्या यह बजट गुजरात को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा? अपनी राय कमेंट में साझा करें! ????