पंचायती राज में ऐतिहासिक कदम: 13 फरवरी को ‘राज्यों में पंचायतों के अंतरण की स्थिति’ पर रिपोर्ट जारी करेंगे राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल

नई दिल्ली, 11 फरवरी 2025: भारत में ग्रामीण स्वशासन को सशक्त और सक्षम बनाने के दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल आगामी 13 फरवरी को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में ‘राज्यों में पंचायतों के अंतरण की स्थिति’ विषय पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। यह रिपोर्ट पंचायतों के स्वायत्तता और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, जो हर नागरिक के लिए ग्रामीण विकास की नई उम्मीदें जगाएगी।

रिपोर्ट, जिसे ‘पंचायत अंतरण सूचकांक’ कहा जाएगा, पंचायतों की स्वतंत्रता और उनके प्रदर्शन का सूक्ष्मता से मूल्यांकन करेगी। यह सूचकांक विशेष रूप से यह बताएगा कि विभिन्न राज्य कितनी स्वतंत्रता से पंचायतों को निर्णय लेने की शक्तियां सौंप रहे हैं, जिससे स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिल रही है। साथ ही, यह सूचकांक छः महत्वपूर्ण आयामों पर आधारित होगा – ढांचा, कार्य, वित्त, कार्यकर्ता, क्षमता निर्माण, और पंचायतों की जवाबदेही।

यह पहल सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि भारत में सहकारी संघवाद और स्थानीय स्वशासन को न केवल सशक्त बनाने, बल्कि गांवों के लिए स्वावलंबन और समृद्धि की नई राह भी दिखाने वाली है। यह सूचकांक राज्यों को उनके सुधारात्मक कदमों को पहचानने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को अपनाने का एक अवसर प्रदान करेगा, जिससे देशभर में पंचायतों के कामकाज में पारदर्शिता और प्रगति सुनिश्चित हो सके।

प्रो. एसपी सिंह बघेल के अनुसार, यह रिपोर्ट स्थानीय स्वशासन के उद्देश्यों को साकार करने और समग्र रूप से विकास की दिशा में एक अनिवार्य कदम है। इस रिपोर्ट से न केवल सरकार को सुधारों के क्षेत्रों का ज्ञान मिलेगा, बल्कि यह जनसाधारण को भी पंचायतों के कार्यों और उनके संसाधन आवंटन में पारदर्शिता प्रदान करेगा।

यह पहल उन सभी के लिए एक उम्मीद का स्रोत है जो भारत में ग्रामीण बदलाव के लिए कार्य कर रहे हैं। एक ऐसा बदलाव, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और देश को एक समृद्ध और विकसित भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है।