"नीली क्रांति की मजबूती" — ₹20,050 करोड़ की 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' से देशभर में मछुआरों को मिला नया जीवन!
RV9 NEWS 
विशेष रिपोर्ट | PIB दिल्ली से | 30 जुलाई 2025
भारत सरकार द्वारा "नीली क्रांति" लाने और देश के मत्स्यपालन क्षेत्र को टिकाऊ, जिम्मेदार और समावेशी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए ₹20,050 करोड़ के निवेश के साथ ‘प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)’ का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
यह योजना न केवल मछुआरों के जीवन में सुधार लाने का कार्य कर रही है, बल्कि समुद्री खाद्य निर्यात, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिक तकनीकों के समावेश से भारत को वैश्विक मत्स्य बाजार में अग्रणी बना रही है।
बड़े पैमाने पर फिशिंग हार्बर्स, लैंडिंग सेंटर और फिश मार्केट्स का विकास
PMMSY के तहत देशभर में अब तक:
-
26 फिशिंग हारबर्स
-
22 फिश लैंडिंग सेंटर्स
-
21 अत्याधुनिक होलसेल फिश मार्केट्स
को मंजूरी दी गई है।
इन सुविधाओं से समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य व्यापार को व्यापक बल मिल रहा है। कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट्स, फ्रीजिंग यूनिट्स और इंसुलेटेड ट्रांसपोर्ट जैसे कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स की सुविधा ने मछुआरों की आमदनी और सुरक्षा दोनों में इज़ाफा किया है।
आधुनिक कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व विस्तार
अब तक योजना के अंतर्गत:
-
✅ 634 आइस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज
-
✅ 6,694 मोबाइल फिश कियोस्क
-
✅ 27,189 मत्स्य परिवहन से जुड़ी कोल्ड चेन इकाइयां
को मंजूरी दी जा चुकी है।
इससे न केवल मछली की गुणवत्ता बनी रहती है, बल्कि बाज़ार में मूल्य प्राप्ति भी बढ़ती है।
निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि — ₹60,523 करोड़ का रिकॉर्ड
वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने 17.81 लाख मीट्रिक टन समुद्री खाद्य का निर्यात कर ₹60,523.89 करोड़ का सर्वकालिक उच्चतम मूल्य अर्जित किया।
इस उपलब्धि का श्रेय PMMSY के अंतर्गत गुणवत्ता, रोग प्रबंधन, निर्यात प्रजातियों का संवर्धन, और पोस्ट-हार्वेस्ट तकनीक को दिया जा सकता है।
राज्यवार निवेश का व्यापक प्रसार
PMMSY के तहत ₹21,274 करोड़ से अधिक की कुल स्वीकृत परियोजना लागत में से अब तक ₹9,189 करोड़ केंद्र द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें ₹5,587 करोड़ से अधिक की राशि राज्यों को जारी भी की जा चुकी है।
प्रमुख लाभान्वाही राज्य:
-
आंध्र प्रदेश — ₹56331 लाख केंद्रीय शेयर
-
महाराष्ट्र — ₹56029 लाख
-
केरल — ₹57743 लाख
-
उत्तर प्रदेश — ₹41230 लाख
-
तमिलनाडु — ₹44865 लाख
FIDF के माध्यम से ₹6,273 करोड़ का निवेश
Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF) के अंतर्गत अब तक 163 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें निजी व सरकारी मिलाकर ₹6,273 करोड़ का निवेश स्वीकृत हुआ है। इसमें ब्याज अनुदान योग्य राशि ₹4,209 करोड़ है।
इसमें गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्य सबसे आगे हैं।
समापन संदेश:
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से "नीली क्रांति" अब एक ठोस हकीकत बन चुकी है — जिससे देश के करोड़ों मछुआरों की रोज़ी-रोटी सुरक्षित, व्यापार मजबूत, और आर्थिक विकास सतत हो रहा है।
सागर के सीने से समृद्धि का संदेश अब हर तटीय गांव, हर फिशिंग हार्बर और हर थाली तक पहुंच रहा है।
क. PMMSY के तहत अनुमोदित फिशिंग हारबर्स (FH)/फिश लैंडिंग सेन्टर्स (FLC) परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण
|
क्रम सं. |
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम |
गतिविधि का नाम |
स्वीकृत इकाइयाँ (सं.) |
परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)
|
केंद्रीय शेयर (रुपए करोड़ में)
|
जारी की गई निधि (रुपए करोड़ में)* |
|
1. |
केरल |
फिशिंग हार्बर |
6 |
472.39 |
281.92 |
99.41 |
|
2. |
तमिलनाडु |
फिशिंग हार्बर |
2 |
124.21 |
113.71 |
55.75 |
|
फिश लैंडिंग सेन्टर |
4 |
26.42 |
15.85 |
3.97 |
||
|
3. |
ओडिशा |
फिशिंग हार्बर |
2 |
288.81 |
149.47 |
74.80 |
|
4. |
महाराष्ट्र |
फिशिंग हार्बर |
1 |
96.60 |
96.60 |
62.64 |
|
फिश लैंडिंग सेन्टर |
9 |
114.26 |
55.97 |
35.26 |
||
|
5. |
आंध्र प्रदेश |
फिशिंग हार्बर |
4 |
1315.71 |
340.00 |
167.93 |
|
फिश लैंडिंग सेन्टर |
6 |
126.91 |
76.14 |
38.07 |
||
|
6. |
गुजरात |
फिशिंग हार्बर |
1 |
121.00 |
72.60 |
शून्य* |
|
7. |
कर्नाटक |
फिशिंग हार्बर |
3 |
72.17 |
43.29 |
शून्य* |
|
8. |
पश्चिम बंगाल |
फिशिंग हार्बर |
4 |
109.42 |
65.65 |
16.14 |
|
9. |
असम |
फिश लैंडिंग सेन्टर |
1 |
19.91 |
17.92 |
8.96 |
|
10 |
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव |
फिशिंग हार्बर |
1 |
128.86 |
128.86 |
शून्य* |
|
11 |
पुदुच्चेरी |
फिशिंग हार्बर |
2 |
173.33 |
173.33 |
13.34 |
|
फिश लैंडिंग सेन्टर |
2 |
39.08 |
39.08 |
9.76 |
||
|
कुल |
48 |
3229.08 |
1670.39 |
586.03 |
||
ख. PMMSY के तहत स्वीकृत होलसेल फिश मारकेट परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण
|
क्रम सं. |
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम |
गतिविधि का नाम |
स्वीकृत इकाइयाँ (सं.) |
परियोजना लागत (रुपए करोड़ में) |
केंद्रीय शेयर (रुपए करोड़ में) |
|
1. |
अरुणाचल प्रदेश |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
1 |
19.54 |
17.59 |
|
2. |
असम |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
1 |
25.85 |
19.79 |
|
3. |
बिहार |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
1 |
24.71 |
14.83 |
|
क्रम सं. |
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम |
गतिविधि का नाम |
स्वीकृत इकाइयाँ (सं.) |
परियोजना लागत (रुपए करोड़ में) |
केंद्रीय शेयर (रुपए करोड़ में) |
|
4. |
गोवा |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
1 |
38.46 |
23.08 |
|
5. |
केरल |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
2 |
103.41 |
58.94 |
|
6. |
महाराष्ट्र |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
3 |
35.08 |
17.38 |
|
7. |
ओडिशा |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
2 |
137.38 |
60.00 |
|
8. |
सिक्किम |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
1 |
2.19 |
1.97 |
|
9. |
तेलंगाना |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
1 |
47.04 |
28.22 |
|
10 |
उत्तर प्रदेश |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
1 |
61.88 |
30.00 |
|
11 |
उत्तराखंड |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
1 |
15.92 |
14.33 |
|
12 |
पश्चिम बंगाल |
अत्याधुनिक होल सेल फिश मारकेट का निर्माण |
6 |
25.26 |
15.16 |
|
कुल |
21 |
536.72 |
301.29 |
||
* वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार अब फंड को SNA-SPARSH के माध्यम से मूल स्वीकृति(मदर सैंक्शन) के रूप में चैनलाइज किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश फिशिंग हार्बर, फिश लैंडिंग सेन्टर और होल सेल फिश मारकेट परियोजनाओं सहित विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए मूल मंजूरी के तहत आवंटित धन का उपयोग कर रहे हैं।
अनुबंध-II
क. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत स्वीकृत कुल निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण
(रुपए लाख में)
|
क्रम सं. |
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |
कुल परियोजना लागत |
स्वीकृत केंद्रीय शेयर |
जारी केंद्रीय निधि |
|
(i) |
(ii) |
(iii) |
(iv) |
(v) |
|
1 |
अंडमान और निकोबार |
5822.10 |
3095.53 |
1196.70 |
|
2 |
आंध्र प्रदेश |
240552.67 |
56331.08 |
43013.68 |
|
3 |
अरुणाचल प्रदेश |
20028.09 |
13232.11 |
11354.52 |
|
4 |
असम |
54162.88 |
29844.11 |
18760.09 |
|
5 |
बिहार |
54850.48 |
17440.25 |
8794.08 |
|
6 |
छत्तीसगढ |
93211.45 |
30876.37 |
23666.00 |
|
7 |
दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली |
13516.89 |
13243.49 |
178.90 |
|
8 |
दिल्ली |
533.25 |
286.08 |
163.30 |
|
9 |
गोवा |
11685.19 |
4911.44 |
4769.74 |
|
10 |
गुजरात |
89754.81 |
32486.72 |
10365.69 |
|
11 |
हरियाणा |
76086.75 |
26216.03 |
12136.61 |
|
12 |
हिमाचल प्रदेश |
15450.52 |
7921.83 |
5045.07 |
|
13 |
जम्मू और कश्मीर |
15019.86 |
7773.04 |
11850.39 |
|
14 |
झारखंड |
44548.36 |
15163.90 |
9607.34 |
|
15 |
कर्नाटक |
105898.15 |
36613.93 |
29502.15 |
|
16 |
केरल |
134755.43 |
57743.01 |
34415.24 |
|
17 |
लद्दाख |
3399.20 |
2061.36 |
1470.62 |
|
18 |
लक्षद्वीप |
6746.48 |
4441.63 |
1442.12 |
|
19 |
मध्य प्रदेश |
91960.97 |
30550.92 |
24287.17 |
|
20 |
महाराष्ट्र |
147263.78 |
56029.31 |
30452.07 |
|
21 |
मणिपुर |
20181.70 |
9584.34 |
2944.63 |
|
22 |
मेघालय |
13262.36 |
7425.72 |
4596.18 |
|
23 |
मिजोरम |
14785.80 |
8128.27 |
6947.36 |
|
24 |
नागालैंड |
16538.38 |
10696.52 |
7332.54 |
|
25 |
ओडिशा |
129842.00 |
47944.55 |
34726.21 |
|
26 |
पुदुचेरी |
35230.01 |
29176.00 |
6124.91 |
|
27 |
पंजाब |
16792.95 |
4703.61 |
2695.92 |
|
28 |
राजस्थान |
6612.14 |
2222.73 |
512.93 |
|
29 |
सिक्किम |
7827.78 |
4681.83 |
3300.05 |
|
30 |
तमिलनाडु |
115615.80 |
44865.07 |
15394.38 |
|
31 |
तेलंगाना |
33937.09 |
10872.64 |
3287.61 |
|
32 |
त्रिपुरा |
25974.81 |
14853.41 |
6791.59 |
|
33 |
उत्तर प्रदेश |
129432.78 |
41230.51 |
28165.28 |
|
34 |
उत्तराखंड |
32297.12 |
16667.56 |
18355.72 |
|
35 |
पश्चिम बंगाल |
54439.44 |
22554.68 |
5507.70 |
|
36 |
अन्य (ट्रांसपोंडर, आदि) |
36400.00 |
21840.00 |
49780.40 |
|
37 |
बीमा गतिविधियाँ |
8927.77 |
8927.77 |
8927.77 |
|
38 |
प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना PM-MKSSY) |
1193.07 |
1193.07 |
1181.61 |
|
39 |
केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं |
202877.29 |
165148.29 |
69712.20 |
|
कुल |
2127415.58 |
918978.71 |
558756.47 |
|
ख. फिशरीस एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (FIDF) के अंतर्गत स्वीकृत कुल निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण
(राशि करोड़ रुपए में)
|
क्रम संख्या |
राज्य का नाम |
निजी परियोजनाओं की संख्या |
सरकारी परियोजनाओं की संख्या |
स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या |
कुल परियोजना लागत |
ब्याज अनुदान के लिए पात्र राशि |
|
1 |
आंध्र प्रदेश |
6 |
4 |
10 |
1396.83 |
653.06 |
|
2 |
अरुणाचल प्रदेश |
1 |
0 |
1 |
0.68 |
0.54 |
|
3 |
असम |
1 |
0 |
1 |
0.41 |
0.18 |
|
4 |
गोवा |
0 |
1 |
1 |
6.42 |
5.00 |
|
5 |
गुजरात |
0 |
5 |
5 |
1354.92 |
750 |
|
6 |
हरियाणा |
1 |
0 |
1 |
1.17 |
0.64 |
|
7 |
हिमाचल प्रदेश |
0 |
1 |
1 |
5.17 |
5.00 |
|
8 |
जम्मू और कश्मीर |
2 |
0 |
2 |
120.7 |
93.17 |
|
9 |
कर्नाटक |
2 |
0 |
2 |
1.44 |
0.79 |
|
10 |
केरल |
3 |
1 |
3 |
211.975 |
186.56 |
|
11 |
महाराष्ट्र |
22 |
5 |
24 |
1112.98 |
834.05 |
|
12 |
मणिपुर |
4 |
0 |
4 |
1.15 |
0.90 |
|
13 |
मिजोरम |
2 |
0 |
1 |
12.710 |
10.162 |
|
14 |
ओडिशा |
1 |
10 |
11 |
144.8674 |
84.18 |
|
15 |
पुदुचेरी |
1 |
0 |
1 |
2.46 |
1.97 |
|
16 |
तमिलनाडु |
3 |
64 |
67 |
1577.7 |
1338.3 |
|
17 |
तेलंगाना |
1 |
0 |
1 |
4.7 |
2.31 |
|
18 |
उत्तर प्रदेश |
2 |
0 |
2 |
75.22 |
60.09 |
|
19 |
पश्चिम बंगाल |
3 |
15 |
18 |
66.81 |
45.37 |
|
20 |
उत्तराखंड |
0 |
1 |
1 |
170 |
133 |
|
21 |
मध्य प्रदेश |
1 |
0 |
1 |
5 |
4 |
|
|
कुल |
56 |
107 |
163 |
6273.31 |
4209.05 |
यह जानकारी मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन ने ३० जुलाई २०२५ को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
