गृह मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए Special Campaign 5.0 का सफलतापूर्वक संचालन किया

गृह मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटान के लिये 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक Special Campaign 5.0 का सफलतापूर्वक संचालन किया। स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यों में लंबित मामलों को न्यूनतम करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण से प्रेरित, इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्यों को सुव्यवस्थित करना और मंत्रालय एवं उसके अधीन संगठनों में लंबित शिकायतों का समाधान करना था।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, इस अभियान के तहत  जनता से सीधे जुड़े क्षेत्रीय और देश के अन्य हिस्सों में स्थित कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया गया।शुरुआत में, स्वच्छता अभियान के लिए 4,187 स्थलों की पहचान की गई, जिन्हें बाद में बढ़ाकर 7,678 कर दिया गया। अभियान में सांसदों से प्राप्त 119 संदर्भों, राज्य सरकारों से प्राप्त 199 संदर्भों, 3,977 जन शिकायतों और 718 अपीलों का समाधान किया गया।

एक महीने तक चले इस विशेष अभियान के दौरान, 194,522 फाइलों और 65,997 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की गई और 95,186 वर्ग फुट जगह मुक्त हुई। कबाड़ निपटान से ₹3.45 करोड़ से अधिक की आय हुई। जागरूकता फैलाने और मंत्रालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान भी चलाया गया।

अभियान की उच्चतम स्तर पर बारीकी से निगरानी की गई और गृह राज्यमंत्री श्री बंडी संजय कुमार ने अभियान के कार्यान्वयन और प्रगति समीक्षा में सक्रिय रूप से भाग लिया। गृह मंत्रालय के सभी प्रभागों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और संबद्ध संगठनों ने इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित SCPDM पोर्टल पर दैनिक प्रगति की ताजा जानकारी अपलोड  की गई।

अभियान की शुरुआत 15 सितंबर, 2025 से हुई, जिसके बाद 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2025 तक कार्यान्वयन चरण चलाया गया, जिसे मंत्रालय और देशभर के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में चलाया गया।

गृह मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 की गति को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें कुशल सेवा वितरण, जवाबदेही और सकारात्मक कार्य संस्कृति पर ज़ोर दिया गया। CAPFs की सक्रिय भागीदारी ने अभियान में एक अनूठा आयाम जोड़ा, जो अभियान की सफलता के प्रति मंत्रालय के समर्पण को दर्शाता है।

इस पहल के परिणामस्वरूप कार्यस्थल न केवल अधिक स्वच्छ और संगठित हुए हैं, बल्कि मंत्रालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और प्रभावी सेवा वितरण की संस्कृति को भी बढ़ावा मिला है।