3 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाई जाय: मण्डालयुक्त

            आजमगढ़ -- मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने वृहस्पतिवार को देर सायं अपने कार्यालय सभागार में आयोजित राजस्व वसूली एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि मण्डल के अन्तर्गत राजस्व न्यायालयों में 3 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाई जाय। उन्होंने कहा कि जनपदों में धारा 116 कुर्रा बंटवारा, धारा 34 नामांतरण, धारा 24 पैमाइश आदि के 3 वर्ष एवं 5 वर्ष से अधिक अवधि के विचाराधीन वाद कम संख्या में अवशेष रह गये हैं, इस ओर विशेष ध्यान देकर इन वादों का शीघ्र निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाय। मण्डालयुक्त श्री चौहान ने राजस्व से सम्बन्धित अन्य बिन्दुओं की समीक्षा में हाईरिस्क भवनों के मानचित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्देश दिया कि लम्बित आवेदन पत्रों का समय सीमा के अन्दर ही निस्तारण सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने निर्विवाद उत्तराधिकार के लम्बित मामलों के सम्बन्ध में तीनों जनपद के अपर जिलाधिकारियों को निर्देश दिया प्रतिदिन पोर्टल पर इसे चेक करें तथा समय के अन्दर निस्तारित करायें। बैठक में अन्य बिन्दुओं की भी समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर अपर आयुक्त-प्रशासन शमशाद हुसैन, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) आजमगढ़ आजाद भगत सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी, मऊ लवकुश कुमार त्रिपाठी, डीआईजी स्टाम्प मनोज कुमार शुक्ल, मुख्य अभियन्ता विद्युत, नरेश कुमार, आरटीओ डा.आरएन चौधरी, सहायक आयुक्त खाद्य श्रवण कुमार मिश्र, सहायक आयुक्त औषधि गोविन्द लाल गुप्त सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।