गुजरात सरकार का ऐतिहासिक फैसला: RTE के तहत आय सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये, लाखों परिवारों को मिलेगी राहत

अहमदाबाद। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत गुजरात सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आय सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दिया है। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा 1.20 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1.50 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर समान रूप से 6 लाख रुपये कर दिया गया है। इस निर्णय से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल पानसेरिया की घोषणा:

गुजरात के शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल पानसेरिया ने इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि "यह निर्णय उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगा जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण वंचित रह जाते हैं।"

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी:

आय सीमा में वृद्धि के साथ ही, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी गई है। अभिभावक अब इस तिथि तक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आरटीई के तहत सीटों की स्थिति:

कुल सीटें: 93,000 से अधिक
अहमदाबाद शहर: 14,778 सीटें | अहमदाबाद जिला: 2,262 सीटें
सूरत शहर: 994 स्कूलों में 15,229 सीटें | ग्रामीण क्षेत्र: 388 स्कूलों में 3,913 सीटें
वडोदरा: 333 स्कूलों में 4,800 सीटें (पिछले वर्ष की तुलना में 1,500 सीटें अधिक)
राजकोट: 921 निजी स्कूलों में 6,640 विद्यार्थी प्रवेश ले सकेंगे।

मध्यम वर्ग को बड़ी राहत:

आय सीमा बढ़ाने का यह फैसला गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलने का काम करेगा। इस फैसले के बाद उन परिवारों को भी फायदा मिलेगा, जो अब तक आर्थिक कारणों से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में असमर्थ थे।