ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर भारत का सबसे बड़ा कदम: ₹84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन' योजना को कैबिनेट की मंजूरी, समुद्र की गहराइयों से निकलेगा देश का ऊर्जा भविष्य

• प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ऐतिहासिक फैसला, गहरे समुद्र में तेल-गैस खोज का सबसे बड़ा अभियान शुरू; आयात बिल घटेगा, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी नई ऊर्जा

नई दिल्ली, 01 अगस्त 2026। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती देने और आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹84,084 करोड़ की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना "समुद्र मंथन" को मंजूरी प्रदान कर दी है। वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू होने वाली यह योजना भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और व्यापक ऑफशोर (समुद्री) तेल एवं प्राकृतिक गैस अन्वेषण अभियान होगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह केवल एक सरकारी परियोजना नहीं, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने, विदेशी मुद्रा की बचत करने और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को घरेलू संसाधनों से पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

ऊर्जा सुरक्षा के नए युग की शुरुआत

भारत वर्तमान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उपभोक्ता है। देश हर वर्ष लगभग 144 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब ₹13 लाख करोड़) मूल्य का कच्चा तेल आयात करता है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा आपूर्ति में आने वाली अनिश्चितताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऊर्जा संसाधनों में आत्मनिर्भरता अब केवल आर्थिक नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी बन चुकी है।

इसी चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने "समुद्र मंथन" योजना को मिशन मोड में लागू करने का निर्णय लिया है।

समुद्र की गहराइयों में छिपे ऊर्जा भंडार की होगी खोज

योजना के अंतर्गत भारत के कृष्णा-गोदावरी, कावेरी, महानदी तथा अंडमान बेसिन सहित गहरे एवं अति-गहरे समुद्री क्षेत्रों में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जाएगी।

इन क्षेत्रों को देश की भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं का सबसे बड़ा संभावित स्रोत माना जा रहा है।

₹84,084 करोड़ का विशाल निवेश, चार प्रमुख मिशनों पर होगा काम

सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत चार प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है—

1. आधुनिक समुद्री सर्वेक्षण एवं डेटा संग्रह (₹28,534 करोड़)

• पूरे समुद्री क्षेत्र का 2D एवं 3D भूकंपीय सर्वेक्षण।

• अत्याधुनिक भू-वैज्ञानिक डेटा तैयार करना।

• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डेटा विश्लेषण।

• राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी का आधुनिकीकरण।

2. गहरे समुद्र में 60 अन्वेषण कुओं की खुदाई (₹43,200 करोड़)

योजना के तहत 60 अत्याधुनिक गहरे समुद्री अन्वेषण कुओं की खुदाई की जाएगी।

विशेष बात यह है कि सरकार प्रत्येक योग्य कुएं की खुदाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹675 करोड़ तक वित्तीय सहयोग प्रदान करेगी, जिससे निजी निवेशकों का जोखिम काफी कम होगा और अधिक निवेश आकर्षित होगा।

3. साझा अपतटीय अवसंरचना का विकास (₹10,000 करोड़)

नई खोजों को शीघ्र उत्पादन में बदलने के लिए साझा समुद्री अवसंरचना विकसित की जाएगी, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और परियोजनाओं में तेजी आएगी।

4. स्वदेशी तेल एवं गैस उपकरण निर्माण (₹2,000 करोड़)

योजना के अंतर्गत भारत में तेल एवं गैस उद्योग के लिए आवश्यक उपकरणों, मशीनों और तकनीकी सेवाओं के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

इससे "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिलेगी।

अब लगभग पूरा समुद्री क्षेत्र अन्वेषण के लिए खुला

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े नीतिगत सुधार किए हैं।

• पहले जहां भारत के अपतटीय क्षेत्र का अधिकांश भाग अन्वेषण के लिए बंद था, वहीं अब लगभग 99 प्रतिशत विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) अन्वेषण के लिए खोल दिया गया है।

• उत्पादन-साझेदारी मॉडल के स्थान पर अधिक पारदर्शी राजस्व-साझेदारी मॉडल लागू किया गया।

• तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) संशोधन अधिनियम-2025 तथा नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियमों के माध्यम से निवेशकों के लिए सरल और पारदर्शी व्यवस्था तैयार की गई है।

अन्वेषण में जोखिम कम करेगी सरकार

गहरे समुद्र में तेल और गैस की खोज अत्यंत महंगी और जोखिमपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। एक गहरे समुद्री कुएं की खुदाई पर लगभग 125 से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक खर्च आता है। सरकार अब जोखिम-साझेदारी मॉडल अपनाकर निजी कंपनियों को वित्तीय सहयोग देगी, जिससे अधिक से अधिक निवेशक इस क्षेत्र में आगे आएंगे और देश में खोज गतिविधियां तेज होंगी।

तेल आयात बिल में हर वर्ष ₹1 लाख करोड़ तक की बचत संभव

यदि योजना अपेक्षित सफलता प्राप्त करती है, तो—

• देश का घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन 62 एमएमटीओई से बढ़कर 80 एमएमटीओई प्रति वर्ष तक पहुंच सकता है।

• भारत के हाइड्रोकार्बन संसाधनों का आधार 1.6 टीओई से बढ़कर 2.2 टीओई होने का अनुमान है।

• कच्चे तेल के आयात पर होने वाला खर्च प्रतिवर्ष लगभग ₹1 लाख करोड़ तक कम किया जा सकता है।

इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत होगी, बल्कि वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनेगा।

रोजगार, उद्योग और तकनीकी विकास को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन

"समुद्र मंथन" योजना केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से—

• समुद्री इंजीनियरिंग,

• ऑफशोर ड्रिलिंग,

• जहाज निर्माण,

• भू-वैज्ञानिक अनुसंधान,

• कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ऊर्जा विश्लेषण,

• तेल एवं गैस उपकरण निर्माण,

• तकनीकी सेवाओं

जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम

विशेषज्ञों के अनुसार "समुद्र मंथन" भारत के ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। बेहतर समुद्री डेटा, अत्याधुनिक तकनीक, सरकारी जोखिम-साझेदारी, साझा अवसंरचना और स्वदेशी विनिर्माण के समन्वय से यह योजना भारत को गहरे समुद्र में तेल एवं गैस अन्वेषण की वैश्विक दौड़ में मजबूत स्थान दिला सकती है। यदि यह मिशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुएगा, बल्कि "आत्मनिर्भर भारत" और "विकसित भारत-2047" के संकल्प को भी अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगा।