अभी तो 8 ही घंटे हुए हैं, सेकेंडरी टैरिफ लगना बाकी है — भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद बोले ट्रंप, फिर दी चेतावनी

वॉशिंगटन | अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बार फिर तीखा रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ पहले ही लगा दिया है, लेकिन "अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही बीते हैं... सेकेंडरी टैरिफ लगना अभी बाकी है।" यह बयान उन्होंने एक साक्षात्कार में दिया, जो अमेरिका-भारत व्यापार संबंधों को लेकर चर्चा के दौरान आया। ट्रंप के इस बयान को अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनज़र प्रोटेक्शनिज्म (संरक्षणवाद) की नीति को दोहराने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

भारत पर क्यों बरसे ट्रंप?

ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया कि वह अमेरिकी कंपनियों से अनुचित लाभ उठा रहा है।

"भारत हमसे बहुत पैसा बना रहा है, लेकिन बदले में हमारे उत्पादों पर भारी शुल्क लगा रहा है। अब समय आ गया है कि अमेरिका भी **मजबूती से जवाब दे।" — डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी कृषि, वाहन और टेक्नोलॉजी सेक्टर को भारत जैसे देशों की वजह से घाटा उठाना पड़ रहा है, और इसलिए वह भारत पर द्वितीयक (Secondary) टैरिफ लागू करने की ओर बढ़ सकते हैं।

 सेकेंडरी टैरिफ का मतलब क्या?

"सेकेंडरी टैरिफ" का तात्पर्य किसी देश द्वारा एक के बाद एक चरणों में आयात पर शुल्क बढ़ाना होता है। इसका उद्देश्य व्यापारिक दबाव बनाना होता है ताकि लक्षित देश बातचीत या समझौते के लिए विवश हो जाए।

ट्रंप के मुताबिक, पहले दौर में 50% टैरिफ लगाया गया है, और अगर भारत अमेरिका की मांगों के प्रति लचीला नहीं होता, तो दूसरे चरण में और कड़े शुल्क लगाए जाएंगे।

चुनावी रणनीति या आर्थिक दबाव?

ट्रंप के इस बयान को विशेषज्ञ आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं।
उनकी रणनीति स्पष्ट है —

• घरेलू उद्योगों को राहत देना

• विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करना

• "America First" नीति को दोहराना

भारत की प्रतिक्रिया?

भारत सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, भारत संयम से काम ले रहा है, और हालात को गंभीरता से देख रहा है।

ट्रंप की यह टिप्पणी भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में एक नए तनाव की आहट देती है। अगर वे दोबारा सत्ता में आते हैं, तो भारत को व्यापार नीति में बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है।