योगी सरकार की बड़ी सौगात | 1 दिसंबर से शुरू होगी ‘बिजली बिल राहत योजना’, ब्याज में 100% माफी और मूलधन में 25% छूट; अनाधिकृत बिजली उपयोग के मामलों का भी होगा समाधान
RV9 NEWS
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए दिसंबर की शुरुआत एक बड़ी राहत लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बिजली बिल राहत योजना का आगाज़ करते हुए घरेलू, ग्रामीण और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के बोझ से मुक्त कराने की ऐतिहासिक पहल की है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, जिसमें उपभोक्ताओं को ब्याज और सरचार्ज में पूरी तरह 100% माफी तथा मूलधन में 25% तक की छूट मिलेगी।
बिजली उपभोक्ताओं की जेब को सीधी राहत
इस राहत योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है—
§ बकाया बिजली बिलों का सरल समाधान
§ घरेलू और छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत
§ औसत खपत के आधार पर बिल समायोजन
§ किस्तों के माध्यम से आसान भुगतान व्यवस्था
2 किलोवाट तक के घरेलू तथा 1 किलोवाट के छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को विशेष राहत मिलनी तय है। सरकार का यह निर्णय साफ करता है कि ऊर्जा क्षेत्र में मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।
“जनहित सर्वोपरि”—UPPCL चेयरमैन
यूपीपीसीएल के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने समीक्षा बैठक में कहा—
“सरकार चाहती है कि हर उपभोक्ता को बिना किसी जटिलता के उसके बकाया का समाधान मिले। औसत खपत के आधार पर बिल समायोजन और आसान किस्तें लोगों को वास्तविक राहत प्रदान करेंगी।”
अनाधिकृत बिजली उपयोग के मामलों का निस्तारण भी योजना में शामिल
इस योजना का दूसरा बड़ा प्रभाव उन परिवारों पर पड़ेगा जो अनाधिकृत विद्युत उपयोग (Unauthorized Use of Electricity – UUE) के मामलों में उलझे थे।
o इनके चल रहे मुकदमों का निस्तारण होगा
o लंबे समय से फंसे विवादों का समाधान निकल सकेगा
o हजारों परिवारों को कानूनी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी
पंजीकरण आसान—ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प
पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद सरल रखी गई है।
उपभोक्ता www.uppcl.org पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
या अपने स्थानीय विद्युत खंड कार्यालय में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं
सरकार इस योजना को घर-घर पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर विशेष अभियान चला रही है—
• पंपलेट वितरण
• नोटिस और सूचना पत्र
• गांव और शहरों में शिविर
• उपभोक्ता जागरूकता अभियान
गरीब परिवारों, किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद
यह राहत योजना खास तौर पर लाभकारी होगी—
ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों के लिए
छोटे दुकानदारों और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए
गरीब और निम्न आय वर्ग वाले परिवारों के लिए
ब्याज माफी और मूलधन में छूट त्वरित राहत देती है, जबकि आसान किस्तें मासिक बजट पर बोझ को कम करेंगी।
ऊर्जा सुरक्षा और विश्वास की नई नींव
योगी सरकार का उद्देश्य सिर्फ बकाया माफी नहीं, बल्कि राज्य में सुगम, सरल और न्यायपूर्ण ऊर्जा व्यवस्था स्थापित करना है। यह योजना—
Ø उपभोक्ता और विभाग के बीच विश्वास बढ़ाएगी
Ø भुगतान अनुशासन को मजबूत करेगी
Ø ऊर्जा क्षेत्र में नई पारदर्शिता का मार्ग प्रशस्त करेगी
बिजली बिल राहत योजना उन परिवारों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है, जो वर्षों से अपने बकाया और बढ़ते ब्याज के कारण परेशान थे। योगी सरकार का यह कदम निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
आमजन को यह एहसास दिलाते हुए कि सरकार हर जरूरतमंद तक न्यायसंगत और सरल समाधान पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
