यूपी में नौकरशाही का बड़ा फेरबदल: कई वरिष्ठ IAS अधिकारियों के विभाग बदले, दीपक कुमार बने IIDC और CEO यूपीडा

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में गुरुवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। प्रदेश सरकार ने एक साथ कई वरिष्ठ IAS अफसरों के विभाग बदल दिए। इस बदलाव ने न सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की दिशा तय की है, बल्कि आने वाले समय में विकास और प्रशासनिक कामकाज की रफ्तार पर भी गहरा असर डालने वाला है।

सबसे बड़ा झटका मुख्य सचिव एस.पी. गोयल को लगा है। अब उनके पास कोई भी विभाग नहीं रहेगा। इसके साथ ही शशि प्रकाश गोयल से IIDC और CEO यूपीडा का दायित्व हटा लिया गया है।

 दीपक कुमार बने बड़े चेहरे

इन अहम पदों की जिम्मेदारी अब IAS दीपक कुमार को सौंपी गई है। वे अब प्रदेश के नए IIDC होंगे और साथ ही CEO यूपीडा का कार्यभार भी उनके पास रहेगा।
यही नहीं, दीपक कुमार को नागरिक उड्डयन विभाग का ACS भी बनाया गया है, जबकि वे पहले से ही APC (एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर) की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यानी प्रदेश सरकार ने उन्हें नौकरशाही का सबसे अहम और ताकतवर चेहरा बना दिया है।

 शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में भी नए चेहरे

• पार्थ सारथी सेन शर्मा को प्रमुख सचिव बेसिक व माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।

• अमित कुमार घोष को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा बनाया गया है।

• मुकेश मेश्राम को प्रमुख सचिव पशुपालन व मत्स्य विभाग का कार्यभार सौंपा गया है।

• अमृत अभिजात अब प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति रहेंगे।

 गृह, नगर विकास और सचिवालय में बदलाव

• संजय प्रसाद अपने पुराने पद प्रमुख सचिव गृह व मुख्यमंत्री सूचना पर बने रहेंगे।

• पी. गुरूप्रसाद को प्रमुख सचिव नगर विकास नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उनके पास प्रमुख सचिव आवास का भी अतिरिक्त चार्ज रहेगा।

• मनीष चौहान को प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन बनाया गया है।

अतिरिक्त जिम्मेदारियां और चार्ज

• अजय चौहान को UPSA CEO का अतिरिक्त चार्ज दिया गया।

• आलोक कुमार को जीरो पावर्टी मिशन का नोडल अधिकारी बनाया गया।

• रणवीर प्रसाद को प्रमुख सचिव राजस्व का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। वे प्रमुख सचिव खाद्य रसद बने रहेंगे।

• अनामिका सिंह को खाद्य आयुक्त यूपी नियुक्त किया गया है।

• वहीं, भूपेंद्र एस. चौधरी को बरेली मंडलायुक्त बनाया गया है।

 राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश

इस बड़े फेरबदल से साफ है कि योगी सरकार ने नौकरशाही में नई ऊर्जा भरने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया है। विकास परियोजनाओं से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे अहम क्षेत्रों में नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपकर सरकार ने आने वाले दिनों के लिए अपनी प्राथमिकताएं तय कर दी हैं।

इस फेरबदल को आने वाले विधानसभा चुनाव और राज्य की विकास योजनाओं की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।