छत्तीसगढ़ को विकास की नई उड़ान: पीएम जनमन योजना के तहत 100 पुलों के निर्माण को केंद्र की मंजूरी, ₹375.71 करोड़ की सौगात

— केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को सौंपा स्वीकृति पत्र, आदिवासी बहुल इलाकों के लिए बड़ी राहत

 विशेष रिपोर्ट | PIB दिल्ली | 06 अगस्त 2025

छत्तीसगढ़ के दूरदराज, आदिवासी बहुल और विकास से वंचित क्षेत्रों में अब आवागमन की सुविधा बेहतर होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जनमन योजना (PM JANMAN) के तहत राज्य को 100 पुलों के निर्माण के लिए ₹375.71 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है।

नई दिल्ली में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को इस महत्वपूर्ण स्वीकृति पत्र को सौंपा। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

स्वीकृति में क्या है खास?

100 पुलों का निर्माण
6,569.56 मीटर की कुल लंबाई
₹375.71 करोड़ की अनुमानित लागत
PM JANMAN Batch-II (2025-26) के अंतर्गत स्वीकृति
 अब तक कुल:

• 715 सड़कें (2,449.108 किमी)

• 100 पुलों की मंजूरी

 क्यों है यह योजना महत्वपूर्ण?

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) जो देश के सबसे पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें सरकार की मुख्यधारा की योजनाओं से जोड़ने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए यह योजना एक क्रांतिकारी पहल मानी जा रही है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा:

“यह केवल पुलों का निर्माण नहीं, बल्कि आदिवासी समाज को अवसरों के नए पुलों से जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का सशक्त माध्यम है।”

 गुणवत्तापूर्ण निर्माण की अपील

श्री चौहान ने उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा से आग्रह किया कि:

“राज्य सरकार इन निर्माण कार्यों को फास्ट ट्रैक मोड में और उच्च गुणवत्ता के साथ संपन्न कराए, ताकि लोगों को शीघ्र लाभ मिल सके।”

 बैठक में और किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

राज्य में चावल भंडारण की वैकल्पिक व्यवस्था
पंचायत और ग्रामीण स्तर की संरचनाओं को सुदृढ़ करना
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नए आवास स्वीकृति हेतु सर्वे
 ग्रामीण विकास की अन्य भावी रणनीतियाँ

 ये पुल लाएंगे बदलाव

• स्कूल, अस्पताल और सरकारी सेवाओं तक सीधा पहुंच

• रोजगार और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे

• सुरक्षा बलों की आसान आवाजाही, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायित्व बढ़ेगा

• ग्रामीण पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को नया बाजार मिलेगा

आगे का रास्ता

यह स्वीकृति छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक नया मील का पत्थर है। आदिवासी समुदाय के उत्थान और उन्हें सशक्त भारत की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यह एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

"PM जनमन योजना" के माध्यम से न केवल भौगोलिक दूरी पाटी जा रही है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी खत्म करने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है।