आजमगढ़: ग्राम प्रधानों के खिलाफ सरसरी जांच पर भड़के डीएम, जांच अधिकारियों को निर्देश — साक्ष्य आधारित हो निष्कर्ष, वरना होगी कार्रवाई

आजमगढ़, 04 जुलाई।
जनपद में 124 ग्राम प्रधानों के विरुद्ध लंबित शिकायतों की गंभीरता से जांच न होने पर जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने नाराजगी जताते हुए संबंधित मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) एवं जिला पंचायत अधिकारी (डीपीओ) को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि अब भी शिकायतों की जांच सरसरी तौर पर की गई, तो इसे अधिकारियों की लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
डीएम ने बताया कि इन शिकायतों की जांच के लिए विकास खंडवार जांच समितियों का गठन किया गया था और 20 मई 2025 को सभी जांच अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक शिकायत के सभी बिंदुओं पर स्थलीय सत्यापन और अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बावजूद इसके, कई अधिकारी केवल मौखिक बयान या ग्राम सचिव की रिपोर्ट के आधार पर जांच आख्या तैयार कर रहे हैं, जो कतई स्वीकार्य नहीं है।
जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में भी कई बार स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि जांच आख्या में यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि—
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प्रत्येक शिकायत बिंदु पर स्थलीय सत्यापन किया गया।
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लाभार्थियों के मौखिक और लिखित बयान, विशेषकर वीडियोग्राफी में लिए गए, संलग्न हों।
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यदि सार्वजनिक उपयोग की कोई निर्माण कार्य है, तो ग्रामवासियों के बयान,
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विद्यालयों में एमडीएम की शिकायत हो तो विद्यार्थियों/अभिभावकों के बयान भी जांच में शामिल हों।
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हैंडपंप मरम्मत व रिबोर की शिकायतों में स्थानीय लोगों के बयान के साथ भूजल स्तर व रिबोर की गहराई की जानकारी अवश्य दी जाए।
उन्होंने दो मामलों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत बरसैरवा (विकास खंड-लालगंज) तथा ग्राम पंचायत देवकली तारन (विकास खंड-सठियांव) की जांच रिपोर्ट सरसरी पाई गई है और शिकायतों के बिंदुओं की अनदेखी करते हुए इन्हें निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया था। ऐसी रिपोर्ट को तत्काल अस्वीकार करते हुए पुनः प्रभावी जांच के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम श्री रविंद्र कुमार ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा,
“यदि भविष्य में बिना प्रभावी जांच के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो यह मान लिया जाएगा कि आप ग्राम प्रधानों के विरुद्ध की गई शिकायतों की गंभीरता से जांच कराने में रुचि नहीं ले रहे हैं, जो घोर लापरवाही है।”